NGT ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना, नहीं हुआ कचरे का निस्तारण

दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट्स से कूड़ा न उठा पाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में तीन डंप साइटों पर लगभग 80 प्रतिशत कचरे का निस्तारण नहीं किया गया था। पीठ ने प्रत्येक साइट के मुताबिक 300 करोड़ रुपये के अनुसार 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है।

दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट की ऊंचाई हो रही है कम
उपराज्यपाल के फैसलों के कारण दिल्ली के तीन लैंडफिल साइट पर करने के पहाड़ की ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगी है। तीन साल पहले की तुलना में इस साल जून से सितंबर के बीच कचरे के निष्तारण में 462 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जून-सितंबर के दौरान करीब 26.1 लाख मीट्रिक टन कचरे का निष्तारण किया गया।

दिल्ली के गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर मई में विरासती अपशिष्ट (लीगेसी वेस्ट) 229.1 लाख मीट्रिक टन था। सितंबर में यह घ्टकर 203 लाख मीट्रिक टन हो गया। हर महीने औसतन 6.52 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के कार्यभार संभालने के बाद कचरे का स्तर गिरकर 203 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया। मई, 2019 में तीन लैंडफिल साइट पर कुल 280 लाख मीट्रिक टन था जो मई, 2022 में घटकर 229.1 लाख मीट्रिक टन हो गया। तीन साल में 50.9 लाख मीट्रिक टन यानी हर महीने 1.41 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया। उपराज्यपाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद लैंडफिल साइटों का दौरा कर उन्हें हालात को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। मिशन मोड में कचरे के पहाड़ों को कम करने का एमसीडी को निर्देश दिए गए थे ताकि इससे होने वाली समस्या कम हो सके। इसके बाद से उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से लगातार तीनों कूड़े के पहाड़ की निगरानी की जा रही है।

एलजी सक्सेना ने पदभार संभालने के बाद एमसीडी अधिकारियों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर अधिकारियों को कूड़े के ढेर को समतल करने का निर्देश दिया। 18 महीने के भीतर इन कचरे के टीलों को खत्म करने के लिए ठोस कार्ययोजना लाने को कहा था। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी एलजी ने एमसीडी का मार्गदर्शन किया।

Exit mobile version