नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस का एलान किया है। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (पीएलबी) का भुगतान किया जाएगा। रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।
पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। रेल मंत्रालय ने पहले कहा था कि रेल कर्मचारियों ने यात्री और माल सेवाओं के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल, रेल कर्मचारियों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, खाद, कोयला और अन्य वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की। रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि परिचालन के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं की कोई कमी न हो।
गुजरात में कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं के विकास के लिए 4,243.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का वहन रियायतग्राही की ओर से जबकि 296.20 करोड़ रुपये की लागत का वहन रियायत प्राधिकारी की ओर से की जाएगी।