दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नौ साल पुराने कथित वित्तीय हेराफेरी के एक प्रकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ रिटायर्ड और दो सेवारत अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने नौ रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन को भी स्थायी रूप से वापस लेने का आदेश दिया है। सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और ‘कोडल औपचारिकताओं’ के उल्लंघन मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाए।
नौ रिटायर्ड अधिकारियों में एक चीफ इंजीनियर अभियंता, एक सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे।
पूर्ण पेंशन लाभ को स्थायी रूप से वापस लेने के फैसले पर अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान को देखते हुए यह कठोर कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।