लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को तत्काल रोक दिया जाए। केंद्र सरकार अतिरिक्त बिजली के लिए मदद कर रही है, ऐसी स्थिति में सभी 75 जिलों में रोस्टर के मुताबिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली बिल बकाये के लिए प्रभावी ओटीएस योजना जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सोमवार को ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बिजली की समीक्षा करने के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। खदानों से पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ-साथ सड़क मार्ग का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल बकाए के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना ऐसी हो, जिसमें लोगों को बकाए पर ब्याज से छूट मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को भी निर्देश देते हुए कहा कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करें और हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास किए जाएं। बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले। ओवरबिलिंग, फाल्स बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान करता है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए बिलिंग और बिल जमा करने की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रयास की जरूरत है।
मौसम की मेहरबानी से मांग 617 मेगावाट घटी
गांवों-कस्बों में रात के समय भी बिजली की कटौती नहीं की गई। इस सुधार में मौसम का भी बड़ा योगदान है। राज्य में बिजली की मांग जो 22500 मेगावाट से अधिक चल रही थी, वह 617 मेगावाट घटकर 21883 मेगावाट पर आ गई है।