Noida International Airport: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा और यूपी सरकार में रजामंदी

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का कनेक्टिविटी देने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क बनाने के लिए अधिगृहीत होने वाली जमीन पर आने वाले खर्च को बराबर-बराबर वहन करने पर सहमति दे दी है। सड़क से नोएडा एयरपोर्ट को होने वाले फायदे को देखते हुए हरियाणा ने यह प्रस्ताव रखा था।

गौतमबुद्ध नगर के जेवर में पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पांच रनवे के साथ यह एशिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पांच चरण में बनेगा। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में दो रनवे बनाए जाएंगे। इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) इसका निर्माण करने के लिए पहले ही सहमति दे चुका है। 31 किमी की सड़क का 24 किमी हिस्सा हरियाणा व शेष सात किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा ने शर्त रखी थी कि जमीन अधिग्रहण पर आने वाले खर्च को दोनों राज्य बराबर वहन करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकृत कर लिया है। बल्लभगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से शुरू होकर सड़क नोएडा एयरपोर्ट तक बनेगी।

आइजीआइ एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट

दिल्ली एनसीआर में आइजीआइ एयरपोर्ट के बाद नोएडा एयरपोर्ट दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोनों एयरपोर्ट के बीच यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से नोएडा एयरपोर्ट के बीच सड़क बनने से दोनों एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एनएचएआइ आइजीआइ एयरपोर्ट से एक्सप्रेस वे तक सड़क बना रहा है। दोनों एयरपोर्ट के बीच करीब 123 किमी दूरी होगी।

गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगले साल के अंत तक या 2023 में शुरुआती महीनों में शुरू होने वाले इस एयरपोर्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी रौनक आएगी।

यूपी-हरियाणा दोनों को होगा फायदा

बताया जा रहा है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हरियाणा के बल्लभगढ़ से जेवर तक बनने वाले 31 किमी मार्ग का खर्च दोनों प्रदेशों की सरकार आधा-आधा वहन करेंगी। इससे दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा।  साभार-दैनिक जागरण

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