राशन दुकानों पर ePOS को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से लिंक करने के लिए नियमों में संशोधन, लोगों को इस तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत बेनिफिशियरीज को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से नियमों में संशोधन किए हैं। सरकार ने लाभार्थियों (बेनिफिशियरी) के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। NFSA के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) रियायती दर पर प्रदान कर रही है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की।’