करदाताओं की रकम से बने शापिग काम्प्लैक्स में अवैध पार्किंग, शाम ढ़लने पर होती है शराब पार्टी

पढ़िये दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: नगर निगम ने कोरोना काल में 15 फीसद संपत्ति कर बढ़ाया है। दावा किया है कि इससे विकास कार्य किए जाएंगे। लेकिन पूर्व में करदाताओं और अवस्थापना निधि के रुपयों का इस्तेमाल नगर निगम ने किस तरह किया है, यह देखने के लिए दैनिक जागरण की टीम जीटी रोड पर नगर कोतवाली के सामने बनाए गए शापिग कांप्लेक्स में गई तो लापरवाही उजागर हुई है।

करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हुआ यह शॉपिग काप्लेक्स अब महज पार्किंग बनकर रह गया है। यहां बनी दुकानों को नगर निगम बेच नहीं पा रहा है। शरारती तत्व इसमें तोड़फोड़ कर भागे जाते हैं और पुलिस ने भी मौके का फायदा उठाकर यहां पर चोरी, लूट और हादसे से संबंधित दोपहिया वाहनों को पार्क करना शुरू कर दिया है। आसपास के लोग बताते हैं कि शाम ढलते ही यहां पर शराब पार्टी शुरू हो जाती है। मामले की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंची है लेकिन कार्रवाई सिफर रही है। अधिकारी यहां पर जांच के लिए भी नहीं आते हैं। इसलिए बनाया गया था शापिग काप्लेक्स : पार्षद हिमांशु मित्तल ने बताया कि करीब 15 साल पहले नगर निगम ने इस शापिग काप्लेक्स को बनाने का निर्णय लिया। इसमें करदाताओं से वसूले गए संपत्ति कर के साथ ही अवस्थापना निधि की रकम भी लगाई गई। दावा किया गया कि यहां बनी दुकानों की बिक्री कर लागत से अधिक आमदनी की जाएगी। पार्किंग की समस्या को देखते हुए यहां मल्टीलेवल पार्किंग भी बनाई गई है। लेकिन अब तक दुकानों को नगर निगम द्वारा नहीं बेचा गया है। जिस कारण करदाताओं और अवस्थापना निधि के रुपये फंस गए हैं। यहां दूर दराज की सोसायटियों और कालोनियों के लोग अपनी कार पार्क करते हैं। कई वाहन ऐसे हैं जो कई माह से पार्किंग से बाहर नहीं निकले हैं। पैसों की बर्बादी होने से बचाए निगम : पार्षद राजीव शर्मा ने बताया कि वह और अन्य पार्षद इस मामले को कई बार बैठक में उठा चुके हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल में 15 फीसद टैक्स बढ़ाकर लोगों की जेब पर भार डालने वाले नगर निगम के अधिकारियों को करदाताओं के रुपयों की बर्बादी न हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बयान शापिग कांप्लेक्स का सोमवार को निरीक्षण करूंगी। अगर वहां पर पुलिस ने चोरी, लूट के वाहन पार्क किए हैं तो उनको हटवाया जाएगा। दुकानों को बेचने में समय लग रहा है लेकिन प्रक्रिया में अब तेजी लाई जाएगी।

साभार दैनिक जागरण 

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