धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अलग क़ानून क्यों चाहते हैं राज्य

डवोकेट विराग गुप्ता का कहना है कि ऐसे मामलों को अब कॉग्ज़िनेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है और इन सिविल मामलों को आपराधिक मामला बनाया जा रहा है.

वे बताते हैं कि एंटी कन्वर्शन लॉ को लेकर भारत के कई राज्य जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तराखंड में अलग-अलग क़ानून हैं. इनमें से कई राज्यों से आदिवासी इलाकों में ईसाई धर्म में परिवर्तन के मामले सामने भी आए थे. वहीं दूसरे आरोप शादी-ब्याह के जरिए हिंदू लड़की के इस्लाम धर्म कबूल करवाने से जुड़े हैं. अब इसे ‘लव जिहाद’ का नाम दिया जा रहा है और अब नैरेटिव बदल गया है.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी कहती हैं कि कंवर्शन को लेकर क़ानून तो है लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को ‘लव जिहाद’ से जोड़ दिया गया है वो भी अगर हिंदू-मुस्लिम के बीच शादी होती तो उसके ख़िलाफ़ मज़बूती से आवाज़ उठाने की कोशिश है. वे कहती हैं कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा.

उनके अनुसार, “अगले साल पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में चुनाव होने हैं. 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं. योगी तो कह चुके हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए तो राम नाम सत्य हो जाएगा. ऐसे में आप समूह को कह रहे हैं कि क़ानून को अपने हाथ में लो. इस हाल में उत्पीड़न ही बढ़ेगा, निजी स्वतंत्रता पर हमला होगा. हालांकि इससे हिंदू वोटर एकजुट होंगे, ऐसा नहीं है .युवाओं और बुज़ुर्गों के ख्याल इस मसले पर अलग हो सकते हैं. परिवार के बड़ों में भय होगा कि बेटी का धर्म परिवर्तन कर देंगे, वहीं युवाओं को लगेगा कि अपनी मर्ज़ी से शादी न कर पाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है. इससे मतभेद पैदा होगा.”

वहीं विराग गुप्ता भी मानते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक यूनिफ़ॉर्म क़ानून होना चाहिए ताकि राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति न पैदा हो. एक क़ानून, एक देश की बात होती है. धर्म और शादियां राज्यों की सीमाओं से परे गिनी जाती हैं तो ऐसे में अगर केंद्रीय क़ानून नहीं हुआ तो राज्यों के अलग-अलग क़ानूनों की वजह से ख़तरनाक स्थिति बन सकती है.साभार-बीबीसी न्यूज़ हिंदी

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