गाजियाबाद। यू तो सरकारी विभागों के अधिकारी आदि हमेशा ही आर टी आई आवेदनों को मुसीबत समझते आये है और जनहित में मांगी जाने वाली जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते रहते है। लेकिन अब आर टी आई के जरिये अपनी पोल खुलने के डर से कुछ विभाग कुछ ज्यादा ही लापरवाही करने लगे है, जिनमे ताजा प्रकरण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है।
अंकुर विहार निवासी आर टी आई कार्यकर्ता विनोद कुमार ने क्षेत्र में GDA के स्थलीय अभियंता व कर्मचारियों के संरक्षण में लगातार हो रहे अवैध निर्माण व फर्जी सीलिंग हटाने और लगाने के खेल को देखते हुए इनसे सम्बंधित जानकारी मांगने के लिए कुछ आर टी आई आवेदन गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में दिए थे। जिनके जबाब देने के बजाय जनसूचना अधिकारी ने अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जानकारी छिपा ली, उसके बाद दोबारा RTI आवेदन भेजे जाने पर आवेदन को लेने से ही मना कर दिया जो कि आर टी आई अधिनियम व संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, जिस पर RTI कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ धारा 18 के अंतर्गत शिकायत करा दी है।
शिकायत में आयोग को बताया गया है कि जनसूचना अधिकारी अपने साथी कर्मचारियों के खेल पर पर्दा डालने के लिए लगातार RTI एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे है इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदंड लगाने व प्राधिकरण को प्रवर्तन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को नियमित रूप से अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश देने के अनुरोध किया है ताकि विभागीय कार्यवाहियों में पारदर्शिता आये और फर्जी सीलिंग लगाने हटाने का खेल बन्द हो सके।
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