गाजियाबाद के बहुत से उद्यमी दिल्ली में रहते हैं, जबकि बहुतेरों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए दिल्ली जाना-आना पड़ता है। जिला प्रशासन के आदेश से गाजियाबाद-दिल्ली का बाॅर्डर सील किया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली से आवागमन के लिए पास का होना जरूरी होता है। पास जारी करने के लिए जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय द्वारा एडीएम, एलए को नामित किया है, जबकि उद्यमियों का सीधा संबंध जिला उद्योग केन्द्र से होता है।
बता दें कि ऑनलाइन जारी होने वाले ई-पास में अन्य राज्यों का विकल्प मौजूद नहीं है। इन अव्यवहारिकताओं के चलते उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र से लेकर एडीएम कार्यालय तक भटकना पड़ता है। वहीं, मंदी के बाद लाॅकडाउन की मार झेल रही इकाइयों में उद्यमियों के न पहँुचने से उत्पादन क्षमता का प्रभावित होना लाजमी है।
इस बारे में गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के महासचिव अनिल गुप्ता का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियों संबंधित पास जारी करने के लिए उपायुक्त उद्योग को नामित करना इस समस्या का व्यवहारिक समाधान होगा। साथ ही जीएसटी सर्टीफिकेट के आधार पर उद्यमियों का आवागमन सुनिश्चित करना चाहिए। ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाकर अन्य राज्यों का वकल्प देना भी बेहतर विकल्प होगा।