उत्तर प्रदेश में अभिभावकों और स्कूल प्रबन्धकों के बीच जारी युद्ध को योगी सरकार ने आज शांत कर दिया है। प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला द्वारा आज (सोमवार को) जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यह आदेश सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।
आपको बता दें कि ज़्यादातर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए अभिभावकों को उनकी सुविधा के अनुसार फीस जमा करने की छूट दे दी थी ताकि स्कूल भी अपने शिक्षकों और स्टाफ को सैलरी दे पाएँ। वहीं फीस बढ़ाने के मामले पर स्कूल प्रबन्धकों का कहना था कि वे उत्तर प्रदेश शासन आदेशों का पालन करेंगे।
इसके विपरीत कुछ अभिभावक संघ कह रहे थे कि जब तक प्रदेश सरकार कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं करती है अभिभावक फीस जमा न करें। इसके कारण प्रदेश के बहुत से निजी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था क्योंकि सरकार के आदेशों के कारण स्कूल अपने स्टाफ को लॉकडाउन पीरियड की सैलरी देने के लिए बाध्य थे। प्रदेश सरकार ने अभिभावकों की फीस माफी मांग को नकारते हुए कहा है कि अभिभावक अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार फीस जमा कर सकते हैं। वहीं स्कूलों से कहा गया है कि वे अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव नहीं डाल सकते हैं।
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