केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद के बनने वाले हालातों पर पर नजर रख रही है। इसके अलावा सरकार लॉकडाउन का कारण गिरी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। इस दिशा में सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी का कहना है कि सरकार लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से पैदा होने वाले हालातों पर पूरी तरह से फोकस कर रही है।
मांग बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं कदम
अधिकारी का कहना है कि राहत पैकेज को लेकर सरकार के स्तर पर विचार हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अधिकारी के अनुसार लॉकडाउन के कारण आई मंदी से निकलने के लिए मांग बढ़ाने को लेकर कदम के लिए यह विचार आया है। इसलिए इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। यदि सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज की घोषणा की जाती है तो यह कोरोनावायरस से पैदा हालातों से निपटने की दिशा में तीसरा बड़ा कदम होगा।
वेलफेयर और सरकारी योजना में हो सकता है बदलाव
अधिकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद के हालातों से निपटने के लिए सरकार कुछ वेलफेयर और सरकारी स्कीम्स में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा सरकार मंत्रालयों की ओर से स्कॉलशिप और फैलोशिप, रबी फसल की कटाई समेत अन्य विकल्पों के जरिए मदद पर भी विचार कर रही है। सरकार ने कोरोनावायरस से पैदा हालातों से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के 10 ग्रुप बनाए हैं। इसमें से 1 ग्रुप को आर्थिक सुधार के सुझाव देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मंत्रियों का एक अनौपचारिक ग्रुप भी लॉकडाउन से पैदा हुए विभिन्न हालातों पर विचार कर रहा है।
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