संपत पारेख केस के फैसले में अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 370 तब ही निष्प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा द्वारा इस मामले में संस्तुति के बाद निर्देश जारी करते हों। वहीं प्रेमनाथ कौल मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर के शासक की पूरी शक्तियां अनुच्छेद 370 के द्वारा सीमित नहीं की गई हैं। अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अस्थायी प्रावधान इस अवधारणा पर हैं कि भारत और जम्मू-कश्मीर का मौलिक संबंध जम्मू-कश्मीर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित तथ्यों पर आधारित होगा।
केंद्र सरकार तथा जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र ने इन संदर्भों का विरोध किया और कहा कि उक्त दोनों फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है। केंद्र ने पक्ष रखा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दी गई संप्रभुता अस्थायी थी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को संसद से प्रस्ताव पारित कर अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया था और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
संपत पारेख केस के फैसले में अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 370 तब ही निष्प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा द्वारा इस मामले में संस्तुति के बाद निर्देश जारी करते हों। वहीं प्रेमनाथ कौल मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर के शासक की पूरी शक्तियां अनुच्छेद 370 के द्वारा सीमित नहीं की गई हैं। अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अस्थायी प्रावधान इस अवधारणा पर हैं कि भारत और जम्मू-कश्मीर का मौलिक संबंध जम्मू-कश्मीर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित तथ्यों पर आधारित होगा।
केंद्र सरकार तथा जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र ने इन संदर्भों का विरोध किया और कहा कि उक्त दोनों फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है। केंद्र ने पक्ष रखा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दी गई संप्रभुता अस्थायी थी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को संसद से प्रस्ताव पारित कर अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया था और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
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