आयकर विभाग के रडार पर 5000 कंपनियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स चोरी के मामले में जल्द इनकी जांच हो सकती है। इस संबंध में टैक्स डिपार्टमेंट जल्द कंपनियों को नोटिस भेजेगा। ये सभी मझोली और छोटी कंपनियां हैं। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, सीटीबीटी ने टैक्स अधिकारियों को इन सभी कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इन कंपनियों के दफ्तरों पर जल्द छापेमारी हो सकती है।
टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम
GST फाइलिंग के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी मिली है। पिछले हफ्ते CBDT ने टैक्स अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अकेले मुंबई में करीब 2000 कंपनियों के जीएसटी रिटर्न के आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई है। सरकार ने टैक्स चोरी की शुरुआती जांच करने के बाद करीब 5,000 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है। शक है कि इन कंपनियों ने गलत आंकड़े दिखाकर टैक्स चोरी की है। इन कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर इनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो इनके खिलाफ नए ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस वक्त सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। टैक्स विवाद में मोटी रकम फंसी हुई है। ऐसे में बजट में विशेष स्कीम लाकर इस बड़ी रकम को सरकारी खजाने में डालने का प्रयास किया जाएगा। इस स्कीम के तहत टैक्स विवाद में फंसी मूल रकम पर बड़ी छूट मिल सकती है। निश्चित तौर से सरकार का फोकस इनकम टैक्स विवादों के शीघ्र निपटारे पर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद खत्म करने के लिए सबका विश्वास स्कीम के तर्ज पर नई स्कीम को बजट में लाया जा सकता है। इसमें टैक्स विवाद सुलझाने के लिए मौका मिलेगा। विवाद सुलझाने पर पेनल्टी और ब्याज से छूट मिलेगी। विवाद की मूल रकम पर भी छूट संभव है। यह नई स्कीम 2016 की स्कीम से ज्यादा आकर्षक हो सकती है। हालांकि इससे आपराधिक मामले वाले विवाद बाहर रहेंगे। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 तक 6.20 लाख करोड़ विवादों में अटके हुए थे। करीब 4 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स में अटके हुए हैं।
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