नई दिल्ली। बाढ़ व जलजमाव से जूझते बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार को बिहार व कर्नाटक में बाढ़ से बिगड़े हालात को ले गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हाई लेवल बैठक में लिया गया। इसके पहले सिक्किम सरकार ने बिहार को मदद दी है तो आेडिशा ने भी मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम पटना पहुंच गई है।
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में बाढ़ग्रस्त बिहार को मदद देने के लिए 400 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया। यह राशि राहत व बचाव के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) से एसडीआरएफ को दी जानी है। इसके अलावा राज्य आपदा राहत कोष से भी 213.75 करोड़ रुपये प्रदेश को मिलेंगे।
राज्य सरकार राज्य आपदा राहत कोष से मिले 213.75 करोड़ रुपये का उपयोग तत्काल राहत चलाने में इस्तेमाल कर सकेगी। हर वर्ष यह राशि मिलती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से यह राशि जुलाई-अगस्त में आई बाढ़ के लिए मंजूर किए हैं।
बता दें कि दो महीने पहले आई बाढ़ में राज्य के 13 जिलों (पूर्वी व पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया) में काफी तबाही हुई थी। इसके बाद क्षति का आकलन करने आई टीम को राज्य सरकार की ओर से 27 सौ करोड़ रुपये का मांग पत्र दिया गया था।
विदित हो कि बिहार के आधे से अधिक जिले बाढ़ व जलजमाव की चपेट में हैं। गंगा, महानंदा, पुनपुन व गंडक सहित कई नदियाें में उफान है। पानी के दबाव से कई जगह बांध टूट गए हैं। रेल व सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है।
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