नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है।कैबिनेट की बैठक में सरकार की तरफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। दरअसल सरकार 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाना चाहती है। इसके लिए सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर फैली तमाम भ्रांतियों को दूर करने के मकसद से गाइडलाइन्स जारी कर सकती है।
इसके अलावा बैठक में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर भी फैसला संभव है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार ई-सिगरेट के बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन तक पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार आर्डिनेंस के जरिये ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद Prohibition of E Cigarettes Ordinance 2019 को अगले संसदीय सत्र में पारित कराया जा सकता है। इसके बाद इस कदम को पूर्ण रूप से लागू किया जा सकेगा।
5 लाख के जुर्माने के साथ जेल भी संभव
हाल ही में मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स) की बैठक में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए Prohibition of E Cigerettes Ordinance 2019 पर भी गहन विचार किया गया था। सरकार ई सिगरेट को लेकर बेहद सख्त रुख अपना सकती है। नियमों के उल्लंघन पर पहली दफा पर एक साल तक कि जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया जा सकता है। एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर सरकार 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल के प्रवधान बना सकती है।
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