गाज़ियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कई गांवों के किसान 55 एकड़ जमीन देने को राजी हो गए हैं। लैंड पूल पॉलिसी के तहत ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दी जाने वाली जमीन की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल-वे से देने सहित किसानों ने कई शर्तें रखी हैं। शासन से हरी झंडी मिलते ही निर्माण कार्य चालू हो जाएगा।
ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जीडीए के नियोजन अनुभाग की ओर से नॉर्दर्न पेरिफेरल व ईस्टर्न पेरिफेरल-वे से सटे मोरटा, दुहाई, भोवापुर, मोरटरी, सिकरोड़, भीकनपुर सहित कई गांवों के किसानों से कई चरणों में बात हुई है। लैंड पूल पॉलिसी में जमीन देने के लिए किसानों की चार मांगों में से मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर की ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्टिविटी की मांग है। अन्य मांगों में किसानों को न्यूनतम कितनी जमीन देने, जमीन पर मिश्रित भू-उपयोग की सुविधा मिलने और फसल की जगह उन्हें प्रति बीघा कितना और किससे फंड मिलेगा इसकी स्थिति साफ करने की मांग की गई है। जीडीए की ओर से किसानों की मांगों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सभी नीतिगत फैसले होने के कारण शासन की हाई पावर कमेटी के बिंदुओं पर फैसला लिए जाने की संभावना है। शासन का रुख स्पष्ट होने के बाद ही योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो जाएगा। जीडीए के नियोजन अनुभाग के ट्रांसपोर्ट नगर का ले-आउट तैयार करने के बाद अब लागत तय करने पर काम शुरू कर दिया है।
जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए कई माह चली बातचीत में किसान 55 एकड़ जमीन देने को राजी हो गए हैं। मांगों में ट्रांसपोर्ट नगर की ईस्टर्न पेरिफेरल-वे से कनेक्टिविटी भी है। उनकी मांगों को शासन को भेज दिया गया है।
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