सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: दिल्ली सरकार से पूछा, ‘GRAP-4 लागू करने में क्यों हुई देरी?

सुप्रीम कोर्ट:- दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई, जबकि राजधानी में AQI 401 को 12 नवंबर को पार कर चुका था, जो गंभीर प्रदूषण की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और GRAP के तंत्र की निगरानी कौन कर रहा है।

इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि उसने 13 नवंबर को GRAP 4 लागू कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी यह सवाल उठाया कि जब AQI इतना अधिक था तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों की गई।

दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति

दिल्ली में प्रदूषण इस समय अपने चरम पर है। 13 नवंबर को AQI 441 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति में था कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए, दिल्ली में सुबह 8 बजे से GRAP 4 का चौथा चरण लागू कर दिया गया।

क्या है AQI?

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) हवा में प्रदूषण का स्तर मापने का एक मानक है। इसे छह श्रेणियों में बांटा गया है:

•  0-50: अच्छा

•  51-100: संतोषजनक

•  101-200: मध्यम

•  201-300: खराब

•  301-400: बहुत खराब

•  401-500: गंभीर

रविवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 441 और बहादुरगढ़ में 445 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के सबसे खतरनाक स्तर को दर्शाता है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग खासकर बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार की चुनौती

दिल्ली सरकार के सामने अब यह चुनौती है कि वह GRAP की गाइडलाइनों का पालन करते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस और त्वरित उपाय लागू करे। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए, जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों की सेहत को बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और दिल्ली सरकार का जवाब

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कड़ी टिप्पणी प्रदूषण के बढ़ते संकट को लेकर है, जिसे दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो गया है। अब दिल्ली सरकार को प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए शीघ्रता से ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।