सुप्रीम कोर्ट:- सख्ती और केंद्र सरकार की नई नीति के बाद, किसानों के लिए खेतों में पराली जलाना अब और महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित नियम 2024 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत किसानों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भारी जुर्माना भरना होगा।
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि किसी किसान के पास दो एकड़ से कम भूमि है, तो उसे 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं, दो एकड़ से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सबसे ज्यादा जुर्माना उन किसानों पर लगेगा जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा भूमि है। उन्हें 30,000 रुपये तक का हर्जाना देना होगा।
इस कदम का उद्देश्य खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, जो खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा, लेकिन किसानों के लिए यह एक नई चुनौती बनकर उभरेगा।
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