जम्मू-कश्मीर: राज्य का दर्जा, पहचान की नई शुरुआत

जम्मू-कश्मीर:- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है, जो क्षेत्र के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे एक आधिकारिक प्रवक्ता ने “उपचार प्रक्रिया की शुरुआत” के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और उनकी पहचान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री आगामी दिनों में नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा बुलाने का निर्णय भी लिया है, जिसमें उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी), और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने इसे आत्मसमर्पण बताया है। इन दलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनुरोध किया है कि वह अपने चुनावी वादों के प्रति गंभीरता दिखाए और अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कदम उठाए।