गाजियाबाद:- हाल ही में हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक ने शहर के निवासियों को कई महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया है। इसमें संपत्ति कर में राहत प्रदान करने का निर्णय प्रमुख रहा। यह फैसला शहरवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब संपत्ति कर की वसूली डीएम सर्किल रेट से नहीं, बल्कि पुरानी दर से की जाएगी।
संपत्ति कर में राहत
बैठक में निर्णय लिया गया कि संपत्ति कर की वसूली पुरानी दर, यानी 2.46 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से की जाएगी, जबकि नई सर्किल रेट के अनुसार यह 4 रुपये प्रति वर्ग फुट होनी थी। इस निर्णय को लेकर महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि सर्किल रेट से वसूली का प्रस्ताव सर्व सम्मति से खारिज कर दिया गया है।
यह निर्णय आगामी उप चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी मुद्दे पर शहर के लोगों में नाराजगी हो।
ट्रेड लाइसेंस के लिए कमेटी का गठन
बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी जिम, कोचिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, खेल अकादमी जैसे 13 ट्रेड के लिए लाइसेंस की दरों का निर्धारण करेगी।
वेंडिंग जोन और नए बस स्टेशन की योजना
गाजियाबाद में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम सड़क पर बाजार लगने से हो रही समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, नए बस स्टेशन के लिए जमीन मुहैया कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिससे शहर में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
पार्कों और ओपन जिम का विकास
बैठक में उपवन नीति के तहत पार्क विकसित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। वार्ड 24 में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए जाएंगे और ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर recreational spaces मिल सकें।
वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट
बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय-व्यय का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान नगर निगम 1795 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च करेगा, जबकि आय का लक्ष्य 1592 करोड़ 13 लाख रुपये रखा गया है। गाजियाबाद नगर निगम की इस बोर्ड बैठक में पारित हुए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि शहर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न मुद्दों पर पार्षदों और अधिकारियों के बीच का घमासान भी थम गया है, जिससे आगे की योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। इन निर्णयों से न केवल नगर निगम की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि शहर के निवासियों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहारा मिलेगा।
गाजियाबाद के लिए यह बैठक एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।
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