सपनों का घर अब हकीकत: सरकारी सहायता से पाएं लाखों की सौगात

गाजियाबाद:- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ने बेघर ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने अब पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में बताया कि बेघरों के सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, और इस योजना के तहत ग्रामीणों को स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा।

पिछले नियमों के विपरीत, अब जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन, या मोटरयुक्त दोपहिया वाहन है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सर्वेक्षण का कार्य अब ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपा गया है, जिससे प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये की तीन किस्तों में सहायता मिलेगी: 40,000 रुपये पहली किस्त, 70,000 रुपये दूसरी किस्त, और 20,000 रुपये तीसरी किस्त। इसके अलावा, उन्हें बिजली, एलपीजी कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना ग्रामीणों को सुरक्षित और आरामदायक आवास देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने अपने पात्रता मानदंडों को अपडेट कर दिया है, जिससे अब कई अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पात्र होंगे:

• आश्रय विहीन परिवार: जिनके पास खुद का घर नहीं है।
• बेसहारा परिवार: जो भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं।
• हाथ मैला ढोने वाले: जो परंपरागत रूप से हाथ से मैला ढोते हैं।
• आदिम जनजातीय समूह: जो आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं।
• बंधुआ मजदूर: वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर।