नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जारी वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में बताया कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए है, फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या कल तक बढ़ाकर 40 की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है। यह टास्क फ़ोर्स प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए अदालत के निर्देशों का पालन करवाएगी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लांइग स्क्वाड का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बताया है कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड सीधा इंफोर्समेंट टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेगी। टास्क फोर्स पांच सदस्यों वाली है और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई हैं, टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ दिल्ली में निरीक्षण करेगी या एनसीआर में। इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि टास्क फोर्स दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मानकों पर काम करेगी। फ्लाईंग स्वकायड पूरे एनसीआर क्षेत्र में होगा और लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा।
दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख़्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने गुरुवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अदालत ने कहा था कि सिर्फ़ वक़्त बर्बाद किया जा रहा है और अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आपको 24 घंटे देते हैं।
अगले निर्देश तक स्कूल बंद
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अगले निर्देश तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्कूल खोलने के फ़ैसले को लेकर सवाल पूछा था। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण की मोटी परत दिखाई दे रही है और यहां की हवा लगातार ख़राब बनी हुई है। बता दें कि बीते सोमवार को ही दिल्ली में स्कूल खोले गए थे। लेकिन अदालत की टिप्पणी के बाद इन्हें फिर से बंद करना पड़ा है।
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