सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि: सुविधाओं व भत्तों में भी बड़ा इजाफा

भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इस बदलाव के तहत न केवल मौजूदा सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में इजाफा किया गया है, बल्कि पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह वृद्धि किस तरह सांसदों की आय और सुविधाओं को प्रभावित करेगी।

सांसदों का नया वेतन और भत्ता

मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जो पहले 1 लाख रुपये था।

दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है।

सांसदों का मूल वेतन भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी

पूर्व सांसदों की न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

पांच वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और ऑफिस खर्च में वृद्धि

सांसदों को अब 87,000 रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा, जो पहले 70,000 रुपये था।

ऑफिस खर्च की राशि 60,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। इसमें:

50,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं के लिए होंगे।

25,000 रुपये स्टेशनरी के खर्च के लिए होंगे।

सांसद अपने कार्यकाल के दौरान 1 लाख रुपये तक का फर्नीचर खरीद सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 80,000 रुपये थी।

यात्रा सुविधाएं और अन्य भत्ते

प्रत्येक सांसद को सालाना 34 फ्री हवाई यात्राओं की सुविधा मिलती है। वे इनमें से 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं।

रेलवे यात्रा की सभी श्रेणियों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।

संसद सत्र के दौरान दिल्ली में सांसदों को परिवहन सुविधा दी जाती है।

सरकारी आवास, बिजली और पानी की सुविधा

सांसदों को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है।

सरकारी आवास और ऑफिस के लिए हर साल 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा मिलती है।

अन्य विशेष सुविधाएं

लोकसभा सांसदों को सालाना 1,50,000 और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा मिलती है।

सांसदों और पूर्व सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च असिस्टेंट और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

संसद की कैंटीन में सांसदों को सब्सिडी दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

राज्यों में भी बढ़ी विधायकों की सैलरी

इससे पहले, कई राज्यों ने अपने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है। हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों सहित राज्य के विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि की थी।

इस वेतन वृद्धि के बाद सांसदों को पहले से अधिक सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। हालांकि, इस फैसले पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। एक ओर, सांसदों को अच्छी सुविधाएं देकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर, आम जनता इस फैसले पर सवाल भी उठा सकती है कि क्या इतनी बड़ी वेतन वृद्धि आवश्यक थी।