उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है।
बजट की मुख्य विशेषताएँ
कुल बजट: ₹8,08,736 करोड़
वृद्धि दर: 9.8%
महत्वपूर्ण आवंटन:
22% – विकास कार्यों के लिए
13% – शिक्षा के लिए
11% – कृषि क्षेत्र के लिए
6% – स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
योगी सरकार ने इस बजट में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कई अहम घोषणाएँ की हैं। इनमें इंटर्नशिप योजना, उद्यमिता विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजनाएँ शामिल हैं।
राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तर्ज पर राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी।
हर साल 10,000 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को ₹4,500 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह योजना 12 महीने तक चलेगी, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना
सरकार ने छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार नए स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इससे युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
तकनीकी और डिजिटल सशक्तिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
AI सिटी का विकास किया जाएगा, जिससे प्रदेश तकनीकी क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुएगा।
स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का अधिक उपयोग होगा।
लेबर हब की स्थापना होगी, जिससे श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।
25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए जाएंगे, जिससे वे डिजिटल सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होंगे।
शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बल
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 13% बजट आवंटन किया गया है।
छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक मजबूती दी जाएगी, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा।
बजट 2025-26: उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई दिशा
योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह बजट उत्तर प्रदेश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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