शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना: क्या यह तरीका उचित है?

शंभू बॉर्डर पर जारी किसानों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह प्रदर्शन फरवरी 2024 से शुरू हुआ और अब तक सैकड़ों लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगें जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, और बिजली दरों में वृद्धि न करने जैसे मुद्दे वाजिब हो सकते हैं। लेकिन क्या इन मांगों के लिए आम जनता को परेशान करना सही है?

सड़कें अवरुद्ध, जनता परेशान

यह प्रदर्शन मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करके किया जा रहा है, जिससे लाखों लोग हर दिन प्रभावित हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर जैसे व्यस्त क्षेत्र पर सड़कों का बंद होना न केवल आम लोगों के कामकाज और रोजगार को बाधित कर रहा है, बल्कि इससे व्यापार, शिक्षा, और चिकित्सा सेवाओं तक की पहुंच भी बाधित हो रही है।

यह सोचना जरूरी है कि किसानों के प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? आम जनता को। चाहे वह ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हों, अस्पताल जाने वाले मरीज हों, या स्कूल-कॉलेज के छात्र। क्या किसी भी मांग को मनवाने का यह तरीका उचित है, जहां जनता को बंधक बना लिया जाए?

क्या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है?

धरने के पीछे राजनीतिक मोटिवेशन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। कई बार ऐसे आंदोलनों का इस्तेमाल राजनीति में दवाब बनाने और व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है। सवाल यह उठता है कि किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार और किसान मिलकर संवाद क्यों नहीं कर सकते?

दुनिया के अन्य देशों से सीखें

दुनिया के कई देशों में जब किसानों को अपनी बात कहनी होती है, तो वे शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके अपनाते हैं।

जर्मनी: वहां किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखते हैं और जनता को परेशान नहीं करते।

नीदरलैंड्स: किसान सोशल मीडिया और खुले मंचों पर अपनी बात रखते हैं, जिससे उनकी आवाज सरकार और जनता तक सीधे पहुंचती है।

फ्रांस: प्रदर्शनकारियों ने कृषि उत्पादों का वितरण रोककर सरकार का ध्यान खींचा, लेकिन जनता के लिए रास्ते खुले रखे।

प्रजातंत्र का मजाक

प्रजातंत्र का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक हो, लेकिन यह हक दूसरों के अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं देता। सड़कों को बंद करना, आम जनता को बंधक बनाना और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करना प्रजातंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है।

समाधान की जरूरत

सरकार और किसानों को इस मुद्दे का हल निकालने के लिए संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। किसानों की वाजिब मांगों पर ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसानों को भी अपने प्रदर्शन के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, लेकिन किसान होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को परेशान किया जाए। यह सही समय है कि हम सभी, चाहे सरकार हो या किसान, मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रदर्शन से जनता को तकलीफ न हो।

आखिरकार, अपनी मांगों को मनवाने का यह तरीका, जिसमें हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, क्या वाकई सही है? क्या इसका कोई न्यायोचित आधार है? यह सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।

हमें अपनी आवाज को ऊंचा करना चाहिए, लेकिन दूसरों की परेशानियों का कारण बने बिना।