वकीलों के आंदोलन को नई धार, संघर्ष समिति आज तय करेगी रणनीति

गाजियाबाद:- जनपद न्यायालय में 29 अक्तूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जारी आंदोलन को और तेज करने के लिए संघर्ष समिति की बैठक आज (सोमवार) आयोजित होगी। इस बैठक में सभी सदस्य आंदोलन की नई रणनीति तय करेंगे। समिति ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया जाएगा।

बार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक वकीलों की मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हम एकजुट होकर खड़े हैं।” आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए एसोसिएशन ने 55 सदस्यों की संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यह समिति आंदोलन की दिशा और रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी।

बार सचिव अमित नेहरा ने वकीलों की प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए कहा कि इनमें जनपद न्यायाधीश का तबादला और निलंबन, दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन, वकीलों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, लाठीचार्ज में घायल वकीलों के लिए मुआवजा, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है।