जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा: दो महीने का लक्ष्य, सुप्रीम कोर्ट में उठी आवाज

जम्मू-कश्मीर 17 अक्टूबर को, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया, जिस पर भारत के Chief Justice डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले दस महीनों में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। याचिकाकर्ता, कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक, ने कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे।

यह ध्यान देने योग्य है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35ए को समाप्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

राज्यhood की बहाली के लिए संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना होगा, जिसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू किया जाएगा।

इस मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जो जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।