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15अगस्त तक का समय; जांच कर लें वाहन के सभी दस्तावेज, वरना कट जाएगा चालान

अगर आपके पास दुपहिया या चार पहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए ही है। अब दिल्ली में बिना वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) के वाहनों का ई-चालान जारी होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन के पास वैध पीयूसी है या नहीं।

by Hamara Ghaziabad Staff
August 9, 2024
in एनसीआर, ख़बरें राज्यों से, ट्रैफिक अपडेट
15अगस्त तक का समय; जांच कर लें वाहन के सभी दस्तावेज, वरना कट जाएगा चालान
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नई दिल्ली:- (Valid PUC Certificate) अगले हफ्ते से वैध पीयूसी(प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वालों की कोई छूट नहीं है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए कैमरे लगाने और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए निजी कंपनी नवगति टेक को टेंडर सौंप दिया है। कंपनी को 15 दिनों के अंदर अपनी प्रणाली स्थापित करनी होगी।

 पांच साल के लिए दिया ठेका कंपनी को

कंपनी को पांच साल के लिए ठेका दिया गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी)के इस टेंडर का विस्तार करके बाकी 400 पेट्रोल पंपों पर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। गौरतलब है कि इसी कंपनी ने कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर पायलट प्रोजेक्ट भी किया था।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नवगति टेक से 15 दिनों के भीतर कम से कम 25 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ ही दिनों में 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच सिस्टम स्थापित कर दी जाएगी।

ई-चालान कटेगा पीयूसी नहीं बनवाने पर

जिसकी अनुमानित लागत छह करोड़ रुपये है। पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों में वैध पीयूसीसी न होने पर प्रदूषण जांच के लिए कुछ घंटों की छूट भी दी जाएगी। इस अवधि के भीतर यदि पीयूसी नहीं बनवाया गया तो स्वत,ही ई-चालान कट जाएगा और इसकी सूचना मोबाइल पर भेज दी जाएगी

दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर पहले से कैमरे लगे हुए हैं और निजी कंपनी को पेट्रोल पंपों पर साफ्टवेयर इंस्टाल करना है तथा परिवहन सेवा पोर्टल पर जोड़ना भर है। इससे पहले,पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 25 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी वैधता सत्यापन प्रणाली स्थापित की गई थी। इस दौरान लगभग 24 प्रतिशत वाहन बिना वैध पीयूसीसी के पाए गए थे। बता दें कि दिल्ली में 79 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं।

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