दिल्ली। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा बिल लाने के बाद राजधानी में एक्शन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है।
दिल्ली सरकार सतर्कता निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि विभव कुमार को बंगले का आवंटन में ‘‘मौजूदा नियमों’’ की अनदेखी हुई है। वह वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में टाइप-6 बंगले में रह रहे हैं। नियमानुसार उनको टाइप-6 का बंगला नहीं मिलना चाहिए था। निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी से कुमार के टाइप-6 बंगले का आवंटन रद्द करने तथा उन्हें इसके बजाए कोई टाइप-4 फ्लैट आवंटित करने को कहा है।
नियमों के उलट हुआ टाइप-6 बंगले का आवंटन
दिल्ली सतर्कता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने पत्र लिखकर बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के आवास को उन्हें आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। वह दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े नहीं है। उन्हें आवंटित टाइप-6 बंगला अवैध है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकार विभव कुमार को अवैध रूप से बंगला आवंटित किया गया। इसे लेकर दिल्ली सरकार के सर्तकता विभाग ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि भविष्य में किसी को भी आवास आवंटित करने से पहले उसका पद, ग्रेड व वर्ग देखा जाए।
बीजेपी ने भी उठाए थे सवाल
बिभव कुमार पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी कई सवाल उठाए थे। कपिल मिश्रा की शिकायत पर 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने टैंकर घोटाले में बिभव कुमार से घंटों पूछताछ की थी। जिसमें दिल्ली में 400 करोड़ रुपये के टैंकर घोटाला का जिक्र किया था। इसी साल फरवरी महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शराब घोटाले में बिभव कुमार से पूछताछ की थी। बिभव कुमार को सीएम अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है।