देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इसके लिए करीब दो लाख 31 हजार सुझावों पर अंतिम मुहर लगी है लेकिन अब इसपर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को धमकी दी है।
बरेली इत्तेहाद-ए- मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। मौलाना तौकीर रजा ने धमकी देते हुए कहा, “हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम उत्तराखंड सरकार का घेराव करेंगे।”
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि देश के लिए यह अनावश्यक, अव्यावहारिक और हानिकारक है। बोर्ड ने इसे लेकर केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि संसाधनों को बर्बाद करके देश में फूट का कारण ना बनें।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी किया
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लिखा है-हमारा देश बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक और बहु-भाषाई है और यही विविधता इसकी खास पहचान है। देश के संविधान निर्माताओं ने इसी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण दिया है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 371-A और 371-G में उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासियों को गारंटी दी गई है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली कानूनों को निरस्त करता हो।
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