नई दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर नई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू की है। कमीशन ने बुधवार को कहा कि उसने UCC की जरूरत पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है। इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार जाने जाएंगे।
करीब 8 महीने की मैराथन बैठकों के बाद लॉ कमीशन ने यूसीसी पर डिटेल दस्तावेज तैयार कर लिया है। ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कोई भी अपनी राय दें सकता है। जिसके लिए 30 दिनों के भीतर सलाह देने के लिए कहा है।जानकारी के मुताबिक जो रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं, वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के विधि आयोग को Membersecretary-lci@gov.in पर ईमेल द्वारा भेज कर सकते हैं।
अब नए सिरे की प्रक्रिया की शुरू
बताया जा रहा है कि एक-दो बैठकों में अंतिम मुहर के बाद इसे मानसून सत्र से पहले कानून मंत्रालय को सौंपने की तैयारी है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने भी इस विषय पर अध्ययन किया था। तब आयोग ने इस पर और चर्चा की जरूरत बताई थी। हालांकि इसको 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
बता दें समान नागरिक संहिता (UCC) भाजपा के लिए मुख्य मुद्दों में से एक रहा है। राम मंदिर का काम पूरा होने वाला है। धारा 370 कश्मीर से हट चुकी है। अब केवल समान नागरिक संहिता ही भाजपा के लिए कोर इश्यू में से एक मुद्दा था जो लागू होना रह गया लेकिन 2024 चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही ये मामला भी अब गरमा गया है।