स्कूल में हिजाब मामले के बाद एक और खुलासा, टीचर्स का कराया गया धर्म परिवर्तन

दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिजाब मामले को लेकर सुर्खियों में आया था। अब स्कूल की प्रिंसिपल और दो टीचर्स के धर्मांतरण की बात भी सामने आई है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने डीइओ को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

बाल कल्याण समिति दमोह के सदस्य दीपक तिवारी ने बताया है कि आयोग की टीम ने जांच पड़ताल में पाया है कि स्कूल की महिला प्रिंसिपल के साथ अन्य दो और टीचर्स के नामो में अंतर पाया है। उनके पुराने नाम हिन्दू थे जबकि अब मुस्लिम धर्म के मुताबिक नाम हैं, इससे ये साफ है कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। आयोग अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या स्कूल में नोकरी देने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और क्या स्कूल में ऐसी बाध्यता है।

उन्होंने बताया कि स्कूल स्टाफ जांच जब शुरू की गई तो पाया गया कि स्कूल की प्रिंसिपल अफसरा बेग हैं लेकिन उनके पिता का सरनेम श्रीवास्तव है। स्कूल की एक शिक्षिका जिसका अब नाम तबस्सुम है वो इससे पहले जैन थी जबकि एक अन्य महिला टीचर जिसका वर्तमान सरनेम खान है इससे पहले उसका उपनाम यादव था।

इसके अलावा बाल कल्याण समिति सदस्य और आयोग की जांच समिति के सदस्य दीपक तिवारी ने ये भी बताया है कि स्कूल में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चो को कुरान की आयतें पढ़ाई और सिखाई जा रही हैं। इस बारे में कुछ बच्चो ने उन्हें बताया है और आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। फिलहाल हिजाब के साथ साथ अब शिक्षिकाओं के धर्म परिवर्तन और बच्चो को इस्लामिक शिक्षा दिए जाने की जांच भी हो रही है।

हिजाब से लेकर धर्मांतरण तक मामले ने ऐसे पकड़ी तूल
दमोह जिले में स्थित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं में 18 छात्र-छात्राओं ने टॉप किया। इस पर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों के एक फ्लेक्स बोर्ड बनवाया और स्कूल के मुख्य दीवार पर टांग दिया। इस फ्लैक्स में 18 स्टूडेंट्स में से 15 छात्राओं के चेहरे पर हिजाब जैसा स्कार्फ पहना दिख रहा था। इन 15 छात्राओं में 4 हिंदू छात्राएं भी शामिल थीं। इसे लेकर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, तो मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मध्य प्रदेश गृह मंत्री तक पहुंच गया। आनन-फानन में जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई। जिसमें इसे स्कार्फ बताया गया और कहा कि ये ड्रेस कोड का हिस्सा है। जो पहनना अनिवार्य नहीं है। इस तरह स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी गई। जिस पर हिंदूवादी संगठन सवाल उठा रहे थे। मामले की गंभीरता देख सीएम ने कड़ी जांच के निर्देश दिए तो दमोह कलेक्टर ने 7 सदस्य टीम बना कर जांच शुरू की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी लेकिन इसी दिन देर रात शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी।

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