नई दिल्ली। सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीमा मामले से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। सीबीआई ने कथित बीमा मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक तौर पर समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है।
साल 2018 में मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने एक कंपनी के ठेके को रद्द कर दिया था। इस कथित बीमा घोटाले में सीबीआई ने दो बीमा कंपनियों को आरोपी बनाया है। यह बीमा योजना जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से जुड़ा था। मलिक ने इस बीमा योजना में कथित रूप से फर्जीवाड़े होने का आरोप लगाया जिसके बाद जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। राज्य के 3.5 लाख कर्मचारियों को बीमा कवर देने वाली इस योजना को सितंबर 2018 में मलिक ने रद्द कर दिया। उस समय मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारी चाहते थे कि यह बीमा योजना समाप्त कर दी जाए क्योंकि इसमें उन्हें ‘धोखाधड़ी’ नजर आया। मलिका का कहना है कि ब्योरों की जांच पड़ताल करने के बाद वह भी राज्य कर्मचारियों के निष्कर्ष पर पहुंचे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मलिक से जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सात महीने में यह दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से संघीय एजेंसी पूछताछ करेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और अंत में मेघालय में राज्यपाल रहे मलिक से पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की थी।
मलिक ने केंद्र सरकार की आलोचना की है
मलिक के एक साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। साक्षात्कार में मलिक ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मामले से निपटने के संबंध में, जहां उन्होंने तत्कालीन राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन से पहले अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष ने मलिक की सराहना की है।
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