लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ‘नए उत्तर प्रदेश का बजट’ बताते हुए आज कहा कि यह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए सुनहरे अध्याय जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया फिर भी राजस्व की बढोत्तरी हुई है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8 फीसदी से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रु.अधिक है।
बजट की कुछ मुख्य बातें
- दो नए लिंक एक्सप्रेसवे यानी झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपये आवंटित।
- सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपये, जबकि ओबीसी कन्याओं के विवाह के लिए 150 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए 83 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 4032 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 32.62 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।
- मेरठ से प्रयागराज तक नए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2491 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- फार्मा पार्कों के लिए 25 करोड़ रुपये, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
- नई सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जबकि मौजूदा लोगों के रखरखाव के लिए 6209 करोड़ रुपये।
- 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के जन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार निजी नलकूपों को बिजली दरों में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट एक नजर में
- बजट का आकारः 6,90,242.43 करोड़ रुपए
- नई योजनाओं पर खर्चः 32,721.96 करोड़ रुपए
- कुल प्राप्तियां – 6,83,292.74 करोड़ रुपए
- राजस्व प्राप्तियां – 5,70,865.66 करोड़ रुपए
- पूंजीगत प्राप्तियां – 1,12,427.08 करोड़ रुपए
- कर राजस्वः 4,45,871.59 करोड़ रुपए
- राज्य कर राजस्वः 2,62,634 करोड़ रुपए
- केंद्रीय करों में राज्य का अंशः 1,83,237.59 करोड़ रुपए
- कुल व्यय (अनुमानित)- 6,90,242.43 करोड़ रुपए
- राजस्व बचतः 68,511.65 करोड़ रुपए
- राजकोषीय घाटाः 84,883.16 करोड़ रुपए
3 महिला पीएसी बटालियन का गठन
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना
यूपी के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के हितों को पूरा करेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया।