नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका में गतिरोध के बीच सरकार ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 21 लंबित सिफारिशों में से 19 को वापस कर दिया है। इनमें 10 नाम ऐसे हैं जो कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए थे। वहीं, नौ नामों की पहली बार सिफारिश की गई थी।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि दो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। वकील संतोष गोविंद चपलगांवकर और मिलिंद मनोहर सथाये को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। कॉलेजियम ने 12 सितंबर को इनके नामों की सिफारिश की थी।
केंद्र सरकार द्वारा जिन नामों को लौटाया गया है, उनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच, कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो, केरल हाईकोर्ट के दो और कर्नाटक हाईकोर्ट के एक नाम शामिल हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर सिफारिश करने वाला कॉलेजियम का 26 सितंबर का फैसला भी सरकार के पास लंबित है।