गाजियाबाद। यूपी में तीन नए पुलिस कमिश्नरेट पर योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। योगी सरकार की ओर से गाजियाबाद में नया कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज और आगरा में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। योगी सरकार के फैसले से शहरों में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी।
पुलिस आयुक्त प्रणाली की व्यवस्था भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 और दण्ड प्रक्रिया 1973 में दी गई है। यह मूल रूप से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए है जबकि गाजियाबाद की जनसंख्या 46,61, 452 है। गाजियाबाद में तीन तहसील, चार ब्लॉक और 24 पुलिस स्टेशन हैं। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जो बड़े फैसले प्रशासन लेता है, उसे सीधे पुलिस ले सकेगी।
कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ कुछ मजिस्ट्रियल पावर भी दिए जाते हैं। देश के कई राज्यों के अलावा दुनिया के कई देशों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग के रैंक में भी बदलाव हो जाएगा। थानों को लेकर सीओ की तैनाती के स्थान पर एसीपी की तैनाती की जाएगी। उनके अधिकार अधिक होंगे। इससे किसी भी केस के अनुसंधान में वे अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे।
प्रस्ताव में कहा गया है कि अपराधियों की हरकतें निरंतर जटिल और आधुनिक होती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यदि कोई नया व्यक्ति आता है तो पता चल जाता है लेकिन शहरों में पहचान छिपा कर रहना आसान है। अपराधों की प्रकृति और अपराधियों के तौर तरीके हाईटेक होते जा रहे हैं। तेज वाहनों से लूट, वाहन चोरी, छिनैती जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। यही नहीं संगठित अपराधों में अब ड्रग्स, मानव तस्करी के अलावा साइबर अपराध, नकली कॉल सेंटर चलाकर देश-विदेश में ठगी करना और लॉटरी स्कैम जैसे अपराध भी शामिल हो गए हैं। संगठित साइबर अपराध के रूप में ऑनलाइन ठगी भी हो रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान तकनीक अपर्याप्त साबित हो रही है। इसी वजह से कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है।
बता दें यूपी के प्रमुख शहरों की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिस की कार्यप्रणाली में चुस्ती-फुर्ती लाने के इरादे से सीएम योगी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान लखनऊ, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर (नोएडा) और कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया था।