दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जैस्मीन शाह को दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग(डीडीसी) के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। उन पर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। जैस्मीन शाह को उनके ऑफिस का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जैस्मीन शाह के शामनाथ मार्ग वाले ऑफिस को बंद कर दिया गया है। साथ ही सरकारी गाड़ी समेत अन्य सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई हैं।
डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) दिल्ली सरकार का थिंकटैंक है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसका गठन किया था। जनहित से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने डीडीसी को दे रखी है। कुछ दिन पहले जैस्मीन शाह पर आरोप लगे थे कि वह बतौर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बयान जारी कर रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय ने उन पर सवाल उठाए थे और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था।
भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने जैस्मीन शाह पर आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करने और ऑफिस का दुरुपयोग की शिकायत की थी। इसके बाद शाह को उपराज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बर्खास्तगी का आदेश इसके एक महीने बाद जारी किया गया। दिल्ली सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट के आदेश जारी करने के बाद सिविल लाइंस SDM ने देर रात डीडीडीसी ऑफिस सील कर दिया।
बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा करके कहा था कि LG को डीडीसी मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया था कि जैस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकती है।
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