नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ल ने संशोधित आईटी नियमों (Amended IT rules) को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए सोशल मीडिया ही एकमात्र मंच बचा था। अब जब मानहानिकारक बयान दिए जाएंगे, लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मोदी सरकार टीवी के बाद सोशल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है।
पूर्व आईटी मंत्री ने संशोधित आईटी नियमों पर कहा, ‘पहले, उन्होंने टीवी नेटवर्क पर कब्जा कर लिया और अब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने वाले हैं। यह मीडिया का व्यापक कब्जा है। हम एक आचार संहिता, एक राजनीतिक दल, एक शासन प्रणाली और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होने की ओर बढ़ रहे हैं।
बता दें भारत सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए तीन महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल गठित करेगी। ये पैनल मेटा (Meta) और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी।
नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 72 घंटों के भीतर विवादास्पद सामग्री भी हटानी होगी। अपीलीय पैनल का मकसद यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करना है। अगर किसी यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है या उसके कंटेंट को रोका गया है तो इसे लेकर वह यूजर शिकायत अपीलीय समिति में गुहार लगा सकता है।
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