लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ (एससीआर) का विकास किया जाएगा। योगी ने शुक्रवार शाम सभी शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
मुख्यमंत्री योगी ने मीटिंग के दौरान कहा कि अलग-अलग शहरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आस-पास के जिलों में भी जनसंख्या का दवाब बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ का गठन किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि सभी आयामों पर अध्ययन और विमर्श करते हुए जल्द से जल्द विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
सीएम योगी ने कहा कि कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की जरूरत को देखते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की योजना को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। नगर निगम लखनऊ के दायरे का भी विस्तार किया जाए। नक्शा, फीस की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम ने अफसरों से कहा कि घर का नक्शा पास करवाने, फीस जमा करने जैसी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आम आदमी को परेशान न होना पड़े। इसके लिए विकास प्राधिकरणों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी।
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कॉलोनी बसने न पाएं। हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं हों। सीएम योगी ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार हमें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। इसमें विकास प्राधिकरणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। निवेश, रोजगार और इनोवेशन के लिए तकनीक की मदद से विकास प्राधिकार को अपने आप आगे बढ़ना हो। उन्होंने नगरीय नियोजन का मॉडल तैयार करने का संदेश दिया। सभी विकास प्राधिकरणों को अपने विजन के अनुरूप कार्य करने का भी संदेश दिया गया है।
इन शहरों के लिए सिटी डेवलपमेन्ट प्लान
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज का सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कर लिया जाए। लीड्स – 2021 नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर , वाराणसी और मेरठ की शहरी लॉजिस्टक योजना तैयार करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
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