दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच फाइलों को लेकर तकरार बढ़ गई है। दअरसल, एलजी सचिवालय ने वे 47 फाइलें दिल्ली सरकार को वापस लौटाईं, जिन पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं थे। एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बिना उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाना चाहिए। पत्र में कहा, ”आपके कार्यालय ने कुछ प्रस्ताव मेरी मंजूरी के लिए भेजे हैं। इनमें लिखा है, ‘मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को देख लिया है और इन्हें मंजूरी दे दी है।’ यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रस्तावों पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए।” मगर इस पत्र के बाद भी सीएमओ ने बगैर सीएम के हस्ताक्षर वाली फाइलों को भेजना जारी रखा है।
उधर, सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट पर ढाई साल में भी कार्रवाई न होने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है। साथ ही इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब की है।
सीवीसी को जांच के दौरान परियोजनाओं पर काम में बड़ी संख्या में अनियमितताएं मिली थीं। जांच में प्रक्रिया के पालन में भी कई तरह की खामियां मिली थीं। सीवीसी द्वारा यह जांच रिपोर्ट सचिव, विजिलेंस, जीएनसीटीडी को 17 फरवरी, 2020 को ही भेज दी गई थी।
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