एनसीआर में रह रहे यूपी के लाखों लोगों को राहत, नहीं देना होगा रोड टैक्स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में परिवहन विभाग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों के बीच करार हुआ है। इससे यूपी के एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा।

स्‍कूल बस, कैब, टैक्सी, ऐम्‍बुलेंस वगैरह को लेकर यूपी कैबिनेट में परिवहन विभाग का एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। अब इन्‍हें 4 राज्‍यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान दिल्ली में एक ही टैक्‍स देना होगा। जनता के फायदा और ट्रैफिक जाम को लेकर यह कदम उठाया गया है। अभी तक हर प्रदेश का अलग टैक्स देना होता था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इससे यूपी को सालाना 12 करोड़ का नुकसान होगा। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। बस अब एक ही जगह टैक्स देना होगा। इससे विभाग पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा लेकिन लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी।

एमएसएमई के जरिये खरीदे जाएंगे दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वज
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जरिये दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बनवाए जाएंगे। एक झंडे की कीमत 20 रुपये निर्धारित की गई है। डेढ़ करोड़ राष्ट्रीय ध्वज का खर्च 30 करोड़ रुपये पंचायतीराज विभाग और 50 लाख ध्वज का खर्च 10 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग वहन करेगा। कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया।

पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इनमें से दो करोड़ ध्वज एमएसएमई के जरिये बनाए जाएंगे। शेष राष्ट्रीय ध्वज विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सेवी संगठनों और निजी सिलाई केंद्रों से खरीदे जाएंगे।

ग्राम सचिवालय पर मिलेगी जन सुविधा केंद्र की सेवाएं
प्रदेश में ग्राम पंचायतों (ग्राम सचिवालयों) से अब ग्रामीणों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भू अभिलेख सहित ई-डिस्ट्रिक पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिलने वाली सभी 14 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए ग्रामीणों को निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क देना होगा। ग्राम सचिवालय में तैनात पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र संचालक के रूप में काम करेंगे।

पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट बैठक में मंजूर प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र और ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के जरिये दी जाने वाली सभी 14 सेवाओं के साथ उन सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा जो फिलहाल पोर्टल पर नहीं है लेकिन भविष्य में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। जन सेवा केंद्र संचालक को मिलने वाला सेवा शुल्क ग्राम पंचायत के खाते में पंचायत की आय के रूप में जमा किया जाएगा।

परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगी ये सुविधा
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस साल परिषदीय स्कूलों के 2 करोड़ विद्यार्थियों को 2 जोड़ी स्कूल यूनिफार्म, एक जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा, एक स्वेटर, एक स्कूल बैग, 2 कॉपी, 2 पैन, 2 रबर, 2 कटर के लिए 1200 रुपये डीबीटी के जरिये दिए जाएंगे। इस पर 2225 करोड़ रुपये व्यय होंगे।