दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 फीसदी से अधिक की वृद्धि से संबंधित 5 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली में विधायकों का मासिक वेतन 54 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपए हो जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन भी 1.70 लाख रुपए प्रति करने का प्रस्ताव है।
सोमवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन बढ़ोत्तरी का विधेयक सदन में रखा। चर्चा के बाद सभी ने एकमत से इसे पारित किया। इसमें विधायकों का बेसिक वेतन 12 हजार रुपए से भढ़ाकर 30 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा दैनिक भत्ता भी एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष का बेसिक वेतन 60 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है, जो पहले 18 हजार रुपए था। प्रस्ताव में विधायकों को अलग से सालाना एक लाख रुपए यात्रा भत्ता देने की बात कही गई है, जो अभी 50 हजार रुपए मिलता है।
कितना बढ़ा वेतन-भत्ता
पहले बेसिक वेतन 12 हजार रुपए था जो बढ़कर अब 30 हजार रुपए हो गया है।
विधानसभा भत्ता पहले मासिक 18000 था, अब 25 हजार रुपए होगा।
किराया भत्ता 6 हजार से बढ़कर 10000 रुपए हो गया है।
टेलीफोन भत्ता 8 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है।
सचिवालय भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया।
मौजूदा समय में वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने विधायकों को 54 हजार रुपए मिलते थे।
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे।
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