दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश करेगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार 4 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए एक बिल पेश करेगी।

विधानसभा का सत्र चार जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी विधायकों को सत्र में शामिल होने से पहले कोविड टीके की दोनों खुराक लगवाने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा या कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के कामकाज की सूची के अनुसार, ‘आप’ सरकार के कानून, न्याय एवं कानूनी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्य सचेतक के वेतन में बढ़ोतरी का बिल पेश करेंगे।

दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ा कर 90,000 रुपये किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मई में दिल्ली सरकार को विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए दिल्ली विधानसभा में विधायी प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति से अवगत कराया था।

वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार हर विधानसभा सत्र में लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने से भाग रही है। बिधूड़ी ने एक बयान में कहा कि विपक्ष जब भी बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर चर्चा करने की कोशिश करता है, तो सरकार उससे दूर भागती है। अगर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया में हिम्मत है, तो उन्हें दिल्ली की समस्याओं पर विधानसभा में बहस करनी चाहिए।