नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि आधार अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई मूल बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी।
UIDAI ने सूचित किया कि आधार कार्ड जारी करने के लिए रिकॉर्ड किए गए उंगलियों के निशान का इस्तेमाल अपराधियों या विचाराधीन कैदियों की पहचान के लिए नहीं किया जा सकता है। आधार के लिए एकत्र किए गए फ़िंगरप्रिंट डेटा का उपयोग अपराधियों की पहचान करने या अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड के दायरे में एकत्र किए गए डेटा को किसी भी या सभी बायोमेट्रिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। आधार द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किसी नागरिक के यूआईएडीआई उत्पन्न करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
यह भी कहा कि आधार केवल इस तथ्य का प्रमाण है कि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति आधार संख्या के आधार पर अपनी पहचान करता है और वह वही व्यक्ति है जिसे जारी करने के समय बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ आधार के लिए नामांकित किया गया था। यूआईडीएआई ने कहा कि वह फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त तकनीक, स्टैंड या प्रक्रिया के आधार पर बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करता है।
UIDAI ने दिल्ली HC में दायर अपने हलफनामे में कहा कि आधार अधिनियम की धारा 2 (J) में मूल बायोमेट्रिक जानकारी को परिभाषित किया गया है। यूआईडीएआई का यह हलफनामा 2018 के डकैती और हत्या के मामले में अदालत के सवाल के जवाब के रूप में आया है जिसमें अभियोजन पक्ष ने आधार डेटाबेस से मिलान करने के लिए साइट पर एकत्र किए गए कुछ बायोमेट्रिक डेटा की मांग की थी।
क्या कहा गया हलफनामे में
हलफनामे में कहा गया है कि बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और इसलिए संवेदनशील जानकारी है। इसके दुरुपयोग की किसी भी संभावना को विफल करने के लिए इसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। बायोमेट्रिक जानकारी साझा करना या बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है। आधार अधिनियम के तहत आधार संख्या और प्रमाणीकरण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, कोई भी आधार डेटा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के साथ उस विशेष उद्देश्य के लिए निवासी की सहमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता है।