नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कबाड़ से ही करोड़ों रुपये का जुगाड़ कर लिया है। कबाड़ बेचने से केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपये मिले हैं और करीब आठ लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है। इतने एरिया में राष्ट्रपति भवन जैसी चार इमारतें आ जातीं। राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फीट है।यह कवायद भारत सरकार के लंबित मामलों को निपटाने के एक खास अभियान के तहत चली।
कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोमवार को 2 अक्टूबर को लॉन्च इस अभियान की समीक्षा की। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान 15,23,464 फाइलों को देखा गया। इनमें से 13,73,204 फाइलें उपयोगी पाई गईं। बाकी फाइलें नष्ट कर दी गईं या उन्हें रद्दी में बेच दिया गया। इस दौरान 3,28,234 जन शिकायतों को भी देखा-सुना गया। इनमें से 2,91,692 का निवारण किया गया। इसी दौरान 834 में से 685 नियमों का सरलीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान कबाड़ बेचकर 40 करोड़ रुपये कमाए हैं।
डॉ सिंह के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे का खास अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर चलाया गया। उन्हें इसी हफ्ते एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, मंत्री ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच DAPRG को नोडल विभाग बनाकर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से लंबित मामलों को निपटाने का अभियान लॉन्च किया था।
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