यूपी में प्रशासन अलर्ट, 18 अक्टूबर तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

लखनऊ। आगामी त्‍योहारों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 18 अक्टूबर को किए जा रहे कार्यक्रम के चलते यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार की ओर से रविवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। इस अवधि में केवल अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय से अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

लखीमपुर खीरी कांड पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चार कार्यक्रमों का ऐलान करने से सूबे की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। वहीं नवरात्र में जगह-जगह दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित किये जा रहे हैं। रामलीला का भी मंचन हो रहा है। 15 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार है। त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों, रामलीलाओं, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ बढ़ना तय है। इससे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती और बढ़ गई है। इस संदर्भ में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस प्रभारी, पुलिस अधीक्षक रेलवे को 18 अक्टूबर तक पुलिस कार्मिकों को अवकाश की अनुमति न देने का आदेश दिया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में शहीद किसानों की अंतिम अरदास होगी। यहां से पांच शहीदों के अस्थि कलश पूरे देश में जाएंगे। 15 अक्तूबर को मोदी-शाह के पुतले दहन किए जाएंगे। 18 अक्तूबर को छह घंटे रेल रोकी जाएगी और 26 अक्तूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। इन चार कार्यक्रमों के ऐलान से सूबे की सियासत में हलचल है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 20 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात किए हैं। इन्हें 20 जिलों में अगले आदेश तक कैंप करने के लिए कहा है। खीरी में इसके अलावा 10 ऑफिसर अलग से लगाए हैं।

उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा, राम नवमी व दशहरा की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कहीं भी अफवाह फैलाने अथवा गड़बड़ी करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस और पीएसी मुस्तैद की जाएगी। इस दौरान पांच कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहेगा। इंटरनेट मीडिया की निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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