गाजियाबाद। बुधवार को महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना में गाजियाबाद हेतु चिन्हित ‘इंजीनियरिंग गुड्स’ से संबंधित डाक विभाग द्वारा जारी एनवेलप का विमोचन किया।
उद्यमियों ने बताया कि बैठक में समस्याएं उठाने के बावजूद लंबे समय तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सौर उर्जा मार्ग के ब्रज विहार नाले के ऊपर पुलिया निर्माण, मेरठ रोड स्थित इकाइयों में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों और उचित रोशनी की व्यवस्था, मेरठ रोड पर अधूरे नाले निर्माण की वजह से जलभराव से उद्योगों को रोज रोज होने वाला लाखों का नुकसान व फैली गंदगी समेत बैठक में कुल मिलाकर 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई।
सभा में CGWA केंद्रीय भूगर्भ जलप्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भूगर्भ जल के लिए आवेदन करने वाली 73 औद्योगिक इकाइयों को इसी माह एनओसी प्रदान की गई है। जिन इकाइयों के आवेदन किसी कारणवश प्रदेश स्तर पर लंबित हैं उन को लेकर जिलाधिकारी की ओर से प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।
औद्योगिक इकाई मनोहर लाल हीरा लाल के श्री उपेंद्र गोयल ने बताया कि NCRTC नेशनल कैपिटल रीज़न ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की लापरवाही से मेरठ रोड पर नाले का निर्माण अधर में रुका हुआ है। इस कारण सैंकड़ों आद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो, व शिक्षण संस्थानों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी ने NCRTC के अधिकारियों को आज 30 सितंबर दोपहर को अपने कार्यालय में तलब किया है।
उद्यमियों ने शिकायत करते हुए कहा कि नगर निगम कई माह से उद्यमियों के साथ मासिक बैठक नहीं कर रहा है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि वो इस मीटिंग को हर महीने कराने के निर्देश देंगे।
विद्युत विभाग से कनेक्शन लेने वाले उद्यमियों को सिक्युरिटी राशि जमा करानी होती है। ऑल इंडिया मैटल फोर्जिंगस असोसिएशन के ब्रजेश चौधरी ने बताया कि यदि सिक्युरिटी राशि ₹ 20 लाख से अधिक हो तो बैंक गारंटी दी जा सकती है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अब से इस सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैंक को नोटिस जारी किए जाने तथा महानिदेशक संस्थागत वित्त की बैठक दिनांक 5 अक्टूबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
सभा में गाज़ियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के महासचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि एक औद्योगिक इकाई में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति देने में वन विभाग के अधिकारियों ने 5 महीने लगा दिये।ये अनुमति भी तब मिल पाई जब मामला जिलाधिकारी के समक्ष उठाया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने जिलाधिकारी से इस प्रकरण की जांच करने का आग्रह किया जिसे जिलाधिकारी ने स्वीकार कर लिया।
यूपीसीडा से संबंधित प्रकरणों में मुख्यालय से आए अधिकारी उप महाप्रबंधक निर्माण श्री आर एस यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसिडा श्री राकेश कुमार झा तथा परियोजना अधिकारी ट्रोनिका सिटी को यह निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव लंबित है, उन पर आगामी बैठक के पूर्व कार्यवाही कर अवगत कराया जाए। एयू स्मॉल बैंक से संबंधित एक प्रकरण, जिसमें धनराशि जमा होने के बाद भी उद्यमी की संपत्ति के अभिलेख बैंक द्वारा वापस नहीं किए गए, में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैंक को नोटिस जारी किए जाने तथा महानिदेशक संस्थागत वित्त की बैठक दिनांक 5 अक्टूबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत परिषद से विचार विमर्श उपरांत ट्रोनिका सिटी की सफाई के संबंध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत परिषद को निर्देशित किया गया कि वह उक्त क्षेत्र से वसूल किए जाने वाले कुल टैक्स का 60% परियोजना अधिकारी ट्रोनिका सिटी को ट्रांसफर करें। पीएनजी गैस की दरों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा औद्योगिक संगठनों को अवगत कराया गया कि संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी की दरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अतः उक्त बिंदु को निक्षेपित किए जाने का निर्णय लिया गया।
रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में आवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी बैठक के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित इंद्रप्रस्थ योजना के संबंध में उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से बिंदुवार जवाब प्रस्तुत करें, जिससे कि औद्योगिक संगठनों को सूचित किया जा सके।
संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा सभी औद्योगिक संगठनों से यह अपील की गई कि दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत आईटीआई मुरादनगर के परिसर में एक वृहद मेले का आयोजन किया जा रहा है। अतः सभी औद्योगिक संगठन एवं उनके क्षेत्र की सभी बड़ी इकाइयां उक्त मेले में प्रतिभाग करें। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को यह अवगत कराया गया कि उनके निर्देशानुसार उक्त योजना में पंजीयन हेतु औद्योगिक संगठनों के कार्यालयों पर पंजीयन कैंप लगाए जा रहे हैं।
अंत में जनपद गाजियाबाद को प्रदेश स्तर पर उद्यमियों एवं निर्यातकों की समस्याओं के समाधान तथा कोरोनाकाल में की गई सहायता हेतु उद्योग विभाग गाजियाबाद के संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार को मिले पुरस्कार के लिए बधाई दी गई।
बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी शालिनी गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्सव शर्मा, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी अवनीश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और आई आई ए से मनोज कुमार, प्रदीप गुप्ता, आईएएमए से सोमन्शु चावला, आल इंडिया मैटल से ब्रजेश चौधरी, गाज़ियाबाद इंडस्ट्रीज़ फेडरेशन के अरुण शर्मा व अनिल गुप्ता समेत अन्य आद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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