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UP Assembly Election 2022 उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए चार राज्यों की ईवीएम आवंटित कर दी हैं। इस बार मतदान के लिए महाराष्ट्र बिहार दिल्ली व छत्तीसगढ़ से दो लाख ईवीएम यूपी आएंगी।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए चार राज्यों की ईवीएम आवंटित कर दी हैं। इस बार मतदान के लिए महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली व छत्तीसगढ़ से दो लाख ईवीएम यूपी आएंगी। करीब एक लाख और ईवीएम की मांग यूपी ने की है। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कोविड नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएंगे।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने 1500 के बजाय 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब प्रदेश में करीब 1.85 लाख पोलिंग बूथ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इतने पोलिंग बूथों के लिए करीब 2.93 लाख ईवीएम की मांग की है। इसमें से दो लाख ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग ने आवंटित कर दी है। अगले महीने उत्तर प्रदेश इन प्रदेशों से ईवीएम मंगा लेगा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ईवीएम व वीवीपैट रखने के लिए वेयरहाउस भी बनकर तैयार हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में इस बार भी दोनों कंपनियों, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) व इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआइएल) की ईवीएम इस्तेमाल होंगी। 54 जिलों में बीईएल व 21 जिलों में ईसीआइएल की मशीनों से मतदान कराया जाएगा। अगले महीने ईवीएम आने के बाद इनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। इसी के अनुसार सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी गंभीर है। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब उन सीटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जहां पिछले चुनावों में कम मतदान होता रहा है। आयोग कम मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात कम है, वहां इसे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस मतदाताओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साभार-दैनिक जागरण
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