गाजियाबाद में रजिस्‍ट्री नहीं कराने वाले बिल्‍डरों को हो सकती है मुश्किल, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

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Ghaziabad news: जिले में रजिस्‍ट्री कराए बगैर आवंटियों को फ्लैट आवंटन करने वाले बिल्‍डरों को परेशानी हो सकती है. प्रशासन ने जीडीए को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कार्रवाई की जा सकेगी.

गाजियाबाद. जिले में रजिस्‍ट्री नहीं कराने वाले बिल्‍डरों को परेशानी हो सकती है. प्रशासन के दबाव में अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नई ग्रुप हाउसिंग में बने फ्लैट की डिटेल प्रशासन को भेजेगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि किस ग्रुप हाउसिंग में कितने फ्लैट बने हैं और उनमें से कितने की बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, इसके बावजूद आवंटी को फ्लैट पर कब्जा दे दिया है. सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि इससे कितनी चपत स्टांप विभाग को लगी है.

हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से यूपीएसआईडीसी, आवास एवं विकास परिषद तथा एडीएम फाइनेंस की ओर से लिखा गया था. पत्र में कहा गया था कि प्रशासन को आशंका है कि शहर में काफी ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई है. लेकिन आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा दे दिया. डीएम राकेश कुमार सिंह ने जीडीए को इस संबंध में पत्र लिखा था. इसके बाद पांच ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट और कब्जेदारों की जांच चल रही है. ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि गाजियाबाद में ऐसी काफी प्रॉपर्टी हो सकती है, जिस पर कब्जा तो आवंटी के पास है, मगर रजिस्ट्री नहीं कराई गई है. अब जीडीए भी जल्दी ही प्रशासन को डिटेल भेजेगा.

वसुंधरा की तीन हाउसिंग सोसायटीज के बारे में जानकारी दे चुका है. अब जीडीए पर डिटेल भेजने के लिए हाल ही में बनी ग्रुप हाउसिंग को सबसे में पहले निशाने पर लेगा. जीडीए की कोशिश है कि में सबसे पहले नई ग्रुप हाउसिंग में पता लगाए जाए कि बिना रजिस्ट्री के कितने फ्लैट पर कब्जा दिया गया है. संभावना है कि अगले महीने तक पूरी कर प्रशासन को भेज दी जाएगी. साभार- न्यूज़18

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